हरियाणा : चुनाव आयोग ने हरियाणा चुनाव की तारीखों में बदलाव किया है। जिस मे तारीख बदल के 1 अक्टूबर से 5 अक्टूबर कर दी है। ईस के चुनाव आयोग ने जम्मू-कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव की मतगणना का दिन 4 अक्टूबर था जो अब बदलकर 8 अक्टूबर कर दिया गया है।चुनाव आयोग के अनुसार, जम्मू-कश्मीर में मतदान की तारीख में कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन हरियाणा और जम्मू-कश्मीर में मतगणना 8 अक्टूबर को एक साथ होगी। जम्मू-कश्मीर में नामांकन की तारीखें अपरिवर्तित रहेंगी। वहां तीसरे चरण का मतदान भी पहले की तरह 1 अक्टूबर को होगा।नाव आयोग ने कहा कि बिश्नोई समुदाय के वर्षों पुराने त्योहार को ध्यान में रखते हुए हरियाणा विधानसभा चुनाव अब 1 अक्टूबर की बजाय 5 अक्टूबर को होगा। बिश्नोई समुदाय के मतदान अधिकारों और परंपराओं का सम्मान करने के लिए यह निर्णय लिया गया है। इस साल असोज उत्सव 2 अक्टूबर को होगा। सिरसा, फतेहाबाद और हिसार में रहने वाले हजारों बिश्नोई परिवार मतदान के दिन राजस्थान जाएंगे और उनके मतदान के अधिकार से वंचित रह जाएंगे। पंजाब, राजस्थान और हरियाणा के कई परिवार अपने गुरु जंभेश्वर की याद में असोज के वार्षिक त्योहार के लिए बीकानेर जिला जाते हैं।
2024-09-01 01:29:36पंजाब : भारतीय हॉकी टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान टीम का मनोबल बढ़ाने के लिए पेरिस जाना चाहते थे लेकिन केंद्र सरकार ने उन्हें वहा जाने के लिये इजाजत देने से इनकार कर दिया है। भारतीय हॉकी टीम ऑस्ट्रेलिया को हार का स्वाद क्वार्टर फाइनल में पहुंची थी और सीएम मान क्वार्टर फाइनल देखने के लिए पेरिस जाना चाहते थे लेकिन सूत्रों के मुताबिक सुरक्षा कारणों से केंद्र ने उनकी यात्रा की अनुमति नहीं दी। जानकारी के मुताबिक, सीएम मान को 3 से 9 अगस्त तक पेरिस जाना था और इसके लिए विदेश मंत्रालय से इजाजत मांगी गई थी. अब केंद्र ने मुख्यमंत्री कार्यालय को सूचित किया है कि उन्हें इस यात्रा के लिए विदेश मंत्रालय से अनुमति नहीं दी गई है.सुरक्षा कारणों का हवाला देकर मना कर दियाउच्च स्तर के राजनेताओं को विदेश यात्रा के लिए विदेश मंत्रालय से अनुमति लेनी पड़ती है। सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए विदेश मंत्रालय ने सीएम मान को पेरिस जाने की इजाजत देने से इनकार कर दिया है. फिलहाल ओलंपिक के कारण पेरिस में संभावित खतरों को देखते हुए मुख्यमंत्री की यात्रा के लिए कड़ी सुरक्षा की जरूरत है, लेकिन इतने कम समय में जेड प्लस सुरक्षा की व्यवस्था नहीं की जा सकती. जिसके चलते सीएम मान को पेरिस जाने की इजाजत नहीं दी गई है।
2024-08-04 02:14:39गांधीनगर: गुजरात विधानसभा का मानसून सत्र 21 से 23 अगस्त तक आयोजित होने वाला है। अब राज्य सरकार भ्रष्ट सरकारी अधिकारियों की बेनामी संपत्तियों को जब्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण कानून बनाने वाली है। जिसके लिये आज गांधीनगर में CM भूपेन्द्र पटेल की अध्यक्षता में एक अहम बैठक हुई जिसमें इस कानून के विभिन्न प्रावधानों पर चर्चा हुई।राजकोट नगर पालिका के टाउन प्लानर मनसुख सगाथिया और अहमदाबाद नगर पालिका के हर्षद भोजक के पास से लाखों की नकद मिलने से राज्य सरकार हैरान है। जिसके चलते अब राज्य सरकार भ्रष्ट अधिकारियों की बेनामी संपत्ति जब्त करने के लिए कानून बनाने की मीटिंग कर रही है।आज गांधीनगर में CM भूपेन्द्र पटेल की अध्यक्षता में मिली बैठक में कानून और गृह विभाग के अधिकारी भी मौजूद थे।सरकारी अधिकारियों के बढ़ते भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए सरकार एक्शन मोड में आ गई है। खासकर ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों की बेनामी संपत्ति जब्त करने का कानून गुजरात में लागू किया जा सकता है। इस कानून को अंतिम रूप देने के लिये मीटिंग शुरू कर दी गई है। 50 साल के आसपास अधिकारियों को रिटायर करने पर विचार राज्य सरकार के शहरी विकास विभाग के प्रमुख सचिव अश्विनी कुमार ने एक सोगन नामा किया है जिसमें गुजरात उच्च न्यायालय को सूचित किया है कि प्रशासनिक प्रक्रिया में शामिल 50 वर्ष या उससे अधिक उम्र के अधिकारियों को उनकी कार्य क्षमता को देखते हुए जल्दी सेवानिवृत्त किया जाना चाहिए। हालाँकि, रिपोर्ट में यह एक सिर्फ सुझाव दिया गया है। जो कैबिनेट में चर्चा के अंत में अंतिम फैसला लिया जा सकता है। इसके अलावा 3 साल से एक ही पद पर कार्यरत कर्मचारी या अधिकारी को जल्द से जल्द बदला जाए। वडोदरा हरणी कांड के मद्देनजर रखते हुए गुजरात हाई कोर्ट ने भी सुनवाई के दौरान टेंडर प्रक्रिया में बेदर कारि को लेकर नाराजगी जताई है। साथ ही मे सरकार को इस संबंध में गंभीरता से कार्रवाई करने की सलाह भी दी।
2024-08-03 01:10:19