DELHI: आज से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू, जाने बक्त बोर्ड जैसे इन 16 मुद्दों पर होगी चर्चा ?
संसद का शीतकालीन सत्र सोमवार 25 नवंबर आज से शुरू हो रहा है। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार की सत्ता में वापसी और झारखंड में इंडिया अलायंस की जीत के बाद संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है. यह सत्र 20 दिसंबर तक चलेगा. इस सत्र के दौरान वक्फ अधिनियम- मणिपुर हिंसा मामले सहित 16 विधेयकों को पेश करने के लिए सूचीबद्ध किया गया है।
PTI के अनुसार इस बीच, संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन सोमवार को इंडिया ब्लॉक पार्टियों की बैठक बुलाई गई है. बैठक आज सुबह 10 बजे कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य मल्लिकार्जुन खडगे के कार्यालय में होगी. इस बैठक में संसद के शीतकालीन सत्र की रणनीति बनाई जाएगी.
महाराष्ट्र में हार के बावजूद कांग्रेस ने गुजरात के वाव और झारखण्ड लोकसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में जीत हासिल की. केरल के वायनाड से प्रियंका गांधी चार लाख से ज्यादा वोटों से जीतीं. शीतकालीन सत्र से वह पहली बार संसदीय जीवन का सफर शुरू करेंगे. कांग्रेस के अग्रहरि नेता राहुल गाँधी सहित तमाम सांसद शीतकालीन सत्र में देश-विदेश के सभी मुद्दों पर गहराई से चर्चा होगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने 20 दिसंबर तक चलने वाले सत्र के लिए वक्फ अधिनियम संशोधन विधेयक सहित 16 विधेयकों को सूचीबद्ध किया है। वक्फ (संशोधन) विधेयक की जांच संयुक्त संसदीय समिति द्वारा की जा रही है। चूंकि पैनल इसी सत्र में अपनी रिपोर्ट पेश करने जा रहा है, इसलिए विपक्षी सदस्यों ने पैनल से रिपोर्ट पेश करने के लिए समय बढ़ाने की मांग की है.
प्रधानमंत्री ने कहा, 'कल संविधान सभा में सभी लोग एक साथ आकर इस संविधान के 75वें साल का जश्न शुरू करेंगे. संविधान बनाते समय संविधान निर्माताओं ने हर मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की, तभी हमें इतना बेहतरीन दस्तावेज मिला। इसकी महत्वपूर्ण इकाई हमारे सांसद भी हैं और हमारी संसद भी। संसद में स्वस्थ बहस होनी चाहिए, अधिक से अधिक लोगों को बहस में योगदान देना चाहिए। लेकिन, दुर्भाग्य से कुछ लोग अपने राजनीतिक हितों के लिए संसद को नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं। जिसे जनता पहले ही नकार चुकी है. उनका उद्देश्य संसद की कार्यवाही रोकने से ज्यादा सफल नहीं है और देश की जनता उनके आचरण को देखती है और समय आने पर उन्हें दंडित करती है। सबसे दुखद बात यह है कि जो नए सांसद नए विचार और नई ऊर्जा लेकर आते हैं उनके अधिकारों को कुछ लोग कुचल देते हैं। उन्हें सदन में बोलने का मौका नहीं मिलता.'
प्रधानमंत्री ने आगे विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि लोकतांत्रिक परंपरा में हर पीढ़ी का काम अगली पीढ़ी को तैयार करना होता है, लेकिन जिन्हें जनता 80-90 बार नकार चुकी हो, वे न संसद में बहस होने देते हैं, न भावना का सम्मान करते हैं लोकतंत्र का है वे लोगों की आकांक्षाओं को नहीं समझते. नतीजा यह होता है कि वे कभी भी जनता की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते। यही कारण है कि जनता अक्सर उन्हें नकार देती है।
संसद के शीतकालीन सत्र से जुड़ी 10 बातें
- विपक्ष की रणनीति तय करने के लिए इंडिया अलायंस के नेता संसद भवन में बैठक करेंगे.
- संसद में मुद्दों पर बहस के दौरान कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि हमने मणिपुर का मुद्दा उठाने को कहा है. मणिपुर में बहुत हत्याएं हो रही हैं और मणिपुर में कोई कानून व्यवस्था नहीं है. देश में बेरोजगारी है और मुझे इस बात की भी चिंता है कि उत्तर भारत में प्रदूषण की स्थिति बदतर होती जा रही है.
- हालांकि, महाराष्ट्र और हरियाणा में करारी हार के बाद विपक्ष के कमजोर होने की आशंका है.
- रविवार को सरकार ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में सभी राजनीतिक दलों के फ्लोर नेताओं के साथ बैठक की।
- उन्होंने अपने बयान में कहा, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने संसद के दोनों सदनों के सुचारू कामकाज के लिए सभी पार्टी नेताओं से सहयोग और समर्थन का अनुरोध किया है।
- शीतकालीन सत्र 20 दिसंबर तक चलने की उम्मीद है. इस सत्र में जिन विधेयकों पर चर्चा होने की संभावना है उनमें वक्फ संशोधन विधेयक और आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक शामिल हैं।
- बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक और रेलवे अधिनियम संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश किया जाएगा। रेलवे अधिनियम में संशोधन के लिए एक विधेयक भी पेश किया जाएगा।
- ऐसी भी अटकलें हैं कि सरकार इस सत्र में 'एक राष्ट्र-एक चुनाव' विधेयक पेश कर सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कहा था कि सरकार 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' योजना पर काम कर रही है।
- बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम और बैंकिंग कंपनी अधिनियम में और संशोधन करेगा।
- विमान के डिजाइन, निर्माण, रखरखाव, कब्ज़ा, उपयोग, संचालन, बिक्री, निर्यात और विनियमन और नियंत्रण प्रदान करने के लिए भारतीय विमान कानून, 2024 विधेयक राज्यसभा में पेश किया जाएगा ।