GUJARAT: वक्फ बोर्ड की बैठक में गृहमंत्री हर्ष सांघवी और असदुद्दीन ओवैसी के बीच ताबड़तोड़ बहस
वक्फ रिसर्च बिल के लिए गठित JPC आज गुजरात में है. वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर चर्चा हो चुकी है. समिति के अध्यक्ष जगदंबिका पाल, कुल 31 सदस्यों के साथ ओवैसी ने अहमदाबाद में मुलाकात की. बिल में संशोधन को लेकर लोगों की राय जानने की कोशिश की गई है. बैठक में गृह राज्य मंत्री हर्ष सांघवी, डीजीपी विकास सहायता भी शामिल हुए. हालांकि इस बैठक में हंगामा मच गया है.
गृह राज्य मंत्री हर्ष सांघवी और असदुद्दीन ओवैसी के बीच हुई महत्वपूर्ण बहस
समिति ने गुजरात वक्फ बोर्ड के सदस्यों से भी मुलाकात की है. हालाँकि, स्थानीय मुस्लिम नेताओं ने वक्फ संशोधन विधेयक का विरोध किया है। जानकारी के मुताबिक JPC की बैठक में जमकर हंगामा हुआ है. यह बात सामने आई है कि गृह राज्य मंत्री हर्ष सांघवी और असदुद्दीन ओवैसी के बीच महत्वपूर्ण बहस हुई है. वक्फ बोर्ड के नियम-कायदों को लेकर घमासान मचा हुआ है. गृह राज्य मंत्री ने बबल के बारे में कुछ भी कहने से परहेज किया है.
हर्ष सांघवी ने यह भी कहा कि JPC की बैठक की बात लीक नहीं की जा सकती. बताया जाता है कि राज्य सरकार की ओर से जेपीसी के समक्ष सुझाव रखे गये हैं. हर्ष सांघवी ने कहा है कि सभी नागरिकों के हित को ध्यान में रखते हुए सुझाव प्रस्तुत किये गये हैं.
मुस्लिम धर्म से अपायोला मौलिक अधिकार छीनने का प्रयास-ओवैसी
वक्फ बिल की सुनवाई के दौरान असुद्दीन ओवैसी और हर्ष संधवी के बीच विवाद हो गया. सूत्रों के मुताबिक, ओवीसी ने आरोप लगाया है कि यह प्रावधान मुसलमानों के मौलिक अधिकारों को छीनने का एक प्रयास है। हर्ष संधवी ने कहा कि हम सभी धर्मों के मौलिक अधिकारों को संरक्षित करने का प्रयास करते हैं।
कोई भी व्यक्ति वक्फ बोर्ड में आवेदन करता है और आम नागरिकों के टैक्स का पैसा बिना सुनवाई के जब्त कर लिया जाता है। आम नागरिक का क्या कसूर?
सरकारी संपत्ति पर सभी का अधिकार है. सूरत निगम में वक्फ बोर्ड को आवेदन देने की घटना का भी हवाला दिया गया. द्वारका, सोमनाथ धर्म और आस्था का केंद्र है। यदि अचानक कब्ज़ा हो जाए तो उसका समाधान आवश्यक है।
जब धर्म स्थल अवैध व्यावसायिक संपत्ति बन जाते हैं और मौजूदा कानूनों द्वारा संरक्षित होते हैं, तो कानून में संशोधन की आवश्यकता होती है। सूत्रों ने जानकारी दी है कि बैठक में इस बात पर भी चर्चा हुई कि धार्मिक नगरी में आस्था का भी ख्याल रखा जाना चाहिए.
इसके अलावा सूत्र के मुताबिक, भारत-पाकिस्तान सीमा के गांवों में सुरक्षा सबसे अहम मुद्दा है. अगर वक्फ बोर्ड जमीन पर हक जताता है तो सुरक्षा की व्यवस्था कैसे होगी, इस पर भी चर्चा की गयी है.
इमरान खेड़ावाला ने लगाया आरोप
इमरान खेड़ावाला ने गृह राज्य मंत्री पर जुबानी हमला बोला है. सिर्फ नये कानून और क्रियान्वयन पर चर्चा हुई है. आरोप लगाया कि राज्य सरकार सिर्फ दिखावा करने का प्रयास कर रही है. इमरान खेड़ावाला ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस बिल का समर्थन कर रही है.
वक्फ संशोधन बिल के लिए गठित जेपीसी की बैठक में बबल
गृह राज्य मंत्री हर्ष सांघवी ने कहा कि हर नागरिक के हित में सुधारों को लेकर राज्य सरकार के सभी सुझाव जेपीसी कमेटी को दे दिए गए हैं. जेपीसी की बातें भले ही सामने न आएं लेकिन मैंने उस मुद्दे पर अपना कर्तव्य निभाया है जो नागरिकों के हित में था।' जेपीसी कमेटी के नियमों के मुताबिक सिफारिशों की पूरी जानकारी सभी मीडिया को दी जाएगी. उन्होंने वक्फ बोर्ड के नियम-कायदों पर मचे घमासान के मुद्दे पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया.
अगली बैठक कहाँ होगी?
जेपीसी आने वाले दिनों में हैदराबाद, चेन्नई और बेंगलुरु में भी बैठकें करने वाली है। वक्फ संशोधन बिल की जरूरत पर इस जेपीसी यानी संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया गया है. इसमें 31 सांसद शामिल हैं. समिति में 21 लोकसभा सांसद और 10 राज्यसभा सांसद शामिल हैं।
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