प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सूरत से जलसंचय जन भागीदारी योजना की शुरुआत की

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल उपस्थिति के साथ सूरत के इनडोर स्टेडियम से जल संचय जन भागीदारी योजना की शुरुआत की। इस लॉन्च के साथ प्रधानमंत्री ने कहा कि यह योजना अब देश के 140 करोड़ नागरिकों की भागीदारी के साथ एक जन आंदोलन का रूप ले रही है। 

आज सूरत शहर के अठवालंस क्षेत्र में पालिका के इंडोर स्टेडियम में जल संसाधन मंत्रालय द्वारा आयोजित जलसंचय जनभागीदारी योजना के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल और केंद्र सरकार के जल विद्युत मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल मौजूद रहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए 24 मिनट के भाषण में उन्होंने पूरे अभियान की जानकारी दी.

वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए प्रधानमंत्री ने कहा, पानी सिर्फ संसाधनों का सवाल नहीं है बल्कि जीवन और मानवता के भविष्य का सवाल है। यह जल संग्रहण योजना के बजाय पुण्य का काम है। इस दिशा में जनभागीदारी से जो अभूतपूर्व परिणाम देखने को मिलेंगे, वह आने वाले दिनों में भारत को दुनिया के लिए एक अनुकरणीय कार्य बनायेंगे। अतीत पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि सौराष्ट्र और कच्छ जैसे सूखाग्रस्त इलाकों में भी पानी की समस्या का समाधान हो गया है. सरदार सरोवर बांध और सौनी योजना और नर्मदा का पानी आज राज्य की सीमा तक पहुंच गया है।

जल संरक्षण के संबंध में उन्होंने कहा, यह केवल नीति का विषय नहीं है बल्कि सामाजिक प्रतिबद्धता का भी विषय है और इसकी मुख्य ताकत जनभागीदारी है। हमारे देश में जल को भगवान का रूप कहा जाता है और इसीलिए नदियों को देवी और झीलों को मंदिर का स्थान मिला है। नदियों से हमारा रिश्ता हजारों साल पुराना है। हमारे पूर्वज भी पानी की समस्या से परिचित थे और इसलिए वे जल संरक्षण के महत्व को भी जानते थे। 

उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों में जल भंडारण को लेकर दूरदर्शिता का अभाव था. इससे कुछ दिक्कतें हुईं. ढाई दशक पहले सौराष्ट्र और उत्तरी गुजरात के इलाकों में पानी की भीषण समस्या थी। जलवायु परिवर्तन की चुनौती के बीच पानी की समस्या पर विचार करते हुए उन्होंने कहा कि दुनिया में पीने योग्य पानी का केवल चार प्रतिशत हमारे देश में है और देश के अधिकांश हिस्सों में भूजल स्तर भी काफी कम हो गया है। 

प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि कैच द रेन अभियान 2021 में शुरू की गई इस योजना से अब शहर और गांव भी जुड़ रहे हैं और देश के 140 करोड़ नागरिकों की भागीदारी से यह योजना अब एक जन आंदोलन का रूप ले रही है. नल से जल योजना के कारण देश के केवल तीन करोड़ घरों में ही नल से पीने का पानी पहुंच रहा था। हालाँकि, नल से जल योजना के कारण देश के 75 प्रतिशत यानी 15 करोड़ घरों में नल के माध्यम से पीने का पानी पहुँच रहा है। जिससे विशेषकर गर्मियों में महिलाओं को पेयजल के लिए होने वाली परेशानी से मुक्ति मिल गई है। उन्होंने लोगों से पानी का सदुपयोग करने की भी अपील की।

जल जीवन मिशन से देश में लाखों लोगों को रोजगार मिला

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल जीवन मिशन का जिक्र करते हुए कहा कि यह योजना न सिर्फ जल संरक्षण के लिए बल्कि देश के युवाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है. इस योजना से देशभर के लाखों नागरिकों को रोजगार मिला है। खासकर इस योजना से जुड़े इंजीनियर, प्लंबर और अन्य युवाओं को भी फायदा हुआ है, वहीं दूसरी ओर इस योजना ने अनगिनत लोगों को रोजगार के साथ-साथ स्वरोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराए हैं. उन्होंने पानी की बचत के साथ-साथ भविष्य में खेती के लिए ड्रिप सिंचाई को अधिक महत्व देने तथा इससे किसानों की आय में भी वृद्धि होने के बारे में भी अपनी राय व्यक्त की।

सूरत के इनडोर स्टेडियम से केंद्रीय मंत्री सी.आर.पाटिल ने कहा कि देश में नल से जल तक योजना से लोगों को काफी फायदा हुआ है. इसके अलावा गुजरात में नदियों को जोड़ने की भी योजना है जिस पर तेजी से काम चल रहा है. नल से जल तक योजना के बारे में उन्होंने कहा कि एक समय जो बहनें गांवों में पानी लाने के लिए दूर तक जाती थीं, उन्हें अब घर पर ही पीने का पानी मिल रहा है। उन्होंने कहा कि इस योजना से महिलाएं प्रतिदिन 5.5 करोड़ घंटे की बचत कर रही हैं, इसके अलावा इस योजना से बड़ी संख्या में ग्रामीणों को डायरिया जैसी बीमारियों से भी राहत मिली है, जिससे सालाना 8.4 करोड़ रुपये की बचत हो रही है. इस पैसे का इस्तेमाल अन्य विकास कार्यों में किया जा रहा है. यह भी कहा.