केंद्र के बाद UPS लागु करने वाला पहला राज्य बना ये, 16 लाख कर्मचारियों को मिलेगा फायदा

मोदी सरकार ने यून‍िफाइड पेंशन स्‍कीम (UPS) को मंजूरी दे दी है. इसके साथ ही देश में एक नई पेंशन स्कीम का आगमन हो चुका है. केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद यूपीएस को लेकर बड़ा अपडेट ये है कि इसे महाराष्‍ट्र सरकार ने लागू कर लिया है. महाराष्‍ट्र इस पेंशन स्कीम को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है.

इस योजना से केंद्र सरकार के लगभग 23 लाख कर्मचारियों को लाभ होगा. राज्य सरकारों को भी ‘यूपीएस’ चुनने का विकल्प दिया जाएगा. यदि राज्य सरकारें यूपीएस का विकल्प चुनती हैं, तो लाभार्थियों की संख्या लगभग 90 लाख होगी. सरकार के मुताबिक एरियर पर 800 करोड़ रुपये का खर्च आएगा. पहले वर्ष में वार्षिक खर्च लगभग 6,250 करोड़ रुपये होगा.

सबसे गौर करने वाल बात ये है महाराष्‍ट्र सरकार ने फैसला तब लिया है जब कुछ ही समय बाद राज्य में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं.

महाराष्ट्र में 13.45 लाख सरकारी कर्मचारी

केंद्र सरकार ने 2004 में ओपीएस की जगह नई पेंशन योजना (एनपीएस) लागू की थी। महाराष्ट्र में राज्य सरकार के 13.45 लाख कर्मचारी हैं। इनमें से 8.27 लाख कर्मचारी वर्तमान में एनपीएस के अंतर्गत आते हैं। एकीकृत पेंशन योजना उन कर्मचारियों के लिए लागू की जाएगी, जो इस समय एनपीएस के अंतर्गत आते हैं।