कोर्ट ने गैंगरेप केस में सपा नेता मोईद खान को किया बरी, योगी सरकार ने दुकान पर चलवाया था बुलडोजर

उत्तर प्रदेश : अयोध्या के भदरसा के बदनाम गैंगरेप केस में बुधवार को बड़ा कोर्ट का फैसला आया। स्पेशल POCSO जज निरुपमा विक्रम की कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के नेता मोईद खान को सभी आरोपों से बरी कर दिया। यह फैसला POCSO फर्स्ट कोर्ट ने सुनाया है, जिससे छह महीने से ज़्यादा समय से चल रहे इस हाई-प्रोफाइल केस का अंत हो गया है। कोर्ट ने 14 जनवरी को आखिरी सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। मोईद खान को बुधवार दोपहर 3:30 बजे कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें सभी आरोपों से बरी कर दिया।

क्या था पूरा मामला?

यह केस 29 जुलाई, 2024 को पूराकलंदर थाने में दर्ज किया गया था। नाबालिग लड़की से गैंगरेप का आरोप सामने आते ही जिले में राजनीतिक और प्रशासनिक गतिविधियां तेज हो गईं। जांच के दौरान मोईद खान और उसके नौकर राजू खान के DNA सैंपल लिए गए। DNA रिपोर्ट में मोईद खान का DNA नेगेटिव आया, जबकि राजू खान का DNA पॉजिटिव था। पीड़ित के सपोर्ट में प्रॉसिक्यूशन ने कोर्ट में कुल 13 गवाह पेश किए। कोर्ट ने DNA रिपोर्ट समेत सभी सबूतों, गवाही और आलोचना की पूरी जांच के बाद मोईद खान को बरी कर दिया है। वहीं, नौकर राजू खान के खिलाफ केस की सुनवाई गुरुवार को होगी, जहां उसे सजा सुनाई जा सकती है।

बरी होने के मुख्य कारण

DNA रिपोर्ट में मोईद खान का DNA मैच नहीं हुआ। दावा किया गया कि घटना के दौरान वीडियो बनाया गया था, लेकिन कोर्ट में कोई वीडियो सबूत पेश नहीं किया गया। पुलिस जांच में घटना की जगह को लेकर गंभीर विरोधाभास सामने आए, कभी बेकरी के बाहर पेड़ के नीचे, तो कभी बेकरी के अंदर। पीड़ित की मां ने कोर्ट में माना कि यह केस पॉलिटिकल प्रेशर में फाइल किया गया था।

वकील और प्रॉसिक्यूटर का प्रोसेस

मोईद खान के वकील सईद खान ने कहा कि कोर्ट ने फैक्ट्स और सबूतों के आधार पर सही फैसला देते हुए मेरे क्लाइंट को बरी कर दिया है। शुरू से ही जांच में विरोधाभास सामने आ रहे थे, जो आखिरकार कोर्ट के सामने साफ हो गए। वहीं, स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर वीरेंद्र कुमार ने कहा कि इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी जाएगी।

बुलडोजर की कार्रवाई भी विवाद का केंद्र बनी रही?

यह मामला सामने आने के बाद, प्रशासन ने मोईद खान की बेकरी और दो मंजिला शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर बुलडोजर चला दिया, जिससे उस समय बड़े पैमाने पर राजनीतिक विवाद हुआ था। कोर्ट के इस फैसले से मोईद खान के समर्थकों और परिवार को बड़ी राहत मिली है, वहीं दूसरी ओर, यह मामला एक बार फिर न्यायिक प्रक्रिया और राजनीतिक दखल को लेकर चर्चा का केंद्र बन गया है।