ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ हटेंगे? सरकार बजट में लाएगी शानदार योजना, जानिए पूरी जानकारी

भारत, ट्रंप के टैरिफ का मुकाबला करने और वैश्विक व्यापार संबंधों को मजबूत करने के लिए 2026 के बजट में एक व्यापक योजना पेश करेगा। इस रणनीति से विदेशी वस्तुओं के लिए बाजार खुलेंगे, घरेलू आपूर्ति श्रृंखलाएं मजबूत होंगी और इनपुट लागत कम होगी।

केंद्र सरकार 2026 के बजट में ट्रंप के टैरिफ को पूरी तरह बेअसर करने के लिए एक बड़ी और रणनीतिक योजना पेश करने जा रही है। भारत के आगामी केंद्रीय बजट में व्यापार नीतियों में महत्वपूर्ण बदलाव होने वाले हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य चुनिंदा रूप से विदेशी वस्तुओं के लिए बाजार खोलना, घरेलू आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करना और उद्योगों की लागत को कम करना है। इस कदम से भारत को एकल आपूर्तिकर्ताओं और असुरक्षित वैश्विक व्यापार मार्गों पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी।

बजट की उलटी गिनती शुरू हो चुकी है। वित्त मंत्री रविवार, 1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश करेंगे। इस बार का बजट विशेष माना जा रहा है क्योंकि इसमें पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा लगाए गए टैरिफ के प्रभाव को पूरी तरह से बेअसर करने की रणनीति शामिल होने की संभावना है। सरकार विदेशी वस्तुओं के लिए अपने दरवाजे खोलने और घरेलू आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ रही है।

दुनिया वैकल्पिक बाजारों की तलाश कर रही है

इसके साथ ही, सरकार इनपुट लागत को कम करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाने की तैयारी भी कर रही है। हालांकि विदेशी उत्पादों के आसान प्रवेश से स्थानीय उत्पादों की बिक्री पर कुछ असर पड़ सकता है, लेकिन यह कदम ऐसे समय में उठाया जा रहा है जब अमेरिका ने टैरिफ में काफी वृद्धि की है और दुनिया वैकल्पिक बाजारों की तलाश कर रही है।

विशेषज्ञों के अनुसार, यह सरकार की रक्षात्मक लेकिन जोखिम-मुक्त रणनीति का हिस्सा है। इसका मुख्य उद्देश्य आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भरता कम करना, असुरक्षित व्यापार चैनलों से बचना और वैश्विक व्यवधानों को भारत के लिए आर्थिक अवसरों में परिवर्तित करना है।

ट्रंप के टैरिफ कार्यक्रम ने अमेरिका में भारतीय आयात पर 26 प्रतिशत तक का पारस्परिक टैरिफ लगाया है, जिससे भारतीय निर्यातकों को नुकसान हुआ है और सेवाओं और वस्तुओं में मजबूत भारत-अमेरिका व्यापार के लिए नई चुनौतियां पैदा हुई हैं।

विदेशी उत्पादों के लिए बाजार में प्रवेश आसान हो गया है।

लेकिन प्रतिशोध की नीति अपनाने के बजाय, मोदी सरकार ने अपनी रणनीति बदल दी है। सरकार चुनिंदा विदेशी उत्पादों के लिए बाजार पहुंच आसान बना रही है और ऐसे व्यापारिक साझेदारों को आकर्षित कर रही है जो वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को नया रूप दे सकते हैं। कुछ विशेषज्ञ इसे जोखिम प्रबंधन मानते हैं, जबकि अन्य इसे एक रणनीतिक कूटनीतिक कदम समझते हैं।

बजट पेश होने के साथ ही, नीति निर्माताओं के सामने सबसे बड़ी चुनौती अमेरिकी टैरिफ से उत्पन्न बाहरी झटकों से अर्थव्यवस्था को बचाना और साथ ही निवेशकों का विश्वास बनाए रखना है। सरकार का लक्ष्य विदेशी वस्तुओं के प्रति चयनात्मक खुलापन अपनाना है, जिससे घरेलू आपूर्ति श्रृंखला मजबूत हो सके।

भारत ने राजकोषीय सुदृढ़ीकरण में महत्वपूर्ण प्रगति की है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2021 में केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 9.2 प्रतिशत था, जो वित्त वर्ष 2024 में घटकर 5.6 प्रतिशत हो गया है। सरकार का लक्ष्य वित्त वर्ष 2026 तक इस घाटे को और कम करके 4.5 प्रतिशत तक लाना है।

कम सीमा शुल्क लगाने की संभावना

इस बजट में चुनिंदा व्यापार खुलापन अपनाया जाएगा। महत्वपूर्ण पूंजीगत वस्तुओं, मध्यवर्ती इनपुट और उन्नत मशीनरी पर सीमा शुल्क कम किए जाने की संभावना है, जबकि रणनीतिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों को संरक्षण दिया जाएगा। विशेषज्ञों का मानना ​​है कि कच्चे माल और मध्यवर्ती उत्पादों पर लक्षित शुल्क सुधारों से इनपुट लागत में कमी आ सकती है।

अमेरिका द्वारा लागू किए गए नए टैरिफ उपायों से इस्पात, रसायन, वस्त्र और इंजीनियरिंग उत्पादों सहित कई भारतीय निर्यात क्षेत्रों पर असर पड़ रहा है। हालांकि, इन चुनौतियों के बावजूद भारत का निर्यात प्रदर्शन स्थिर बना हुआ है, क्योंकि निर्यातकों ने नए वैश्विक बाजारों की खोज शुरू कर दी है और घरेलू मांग भी मजबूत हो रही है।

नई दिल्ली की रणनीति का मुख्य उद्देश्य केवल शुल्क संबंधी नुकसान से बचना नहीं है, बल्कि इसे दीर्घकालिक संरचनात्मक लाभों में बदलना है। उदाहरण के लिए, भारत ने कच्चे तेल और कोयले के आपूर्तिकर्ताओं की संख्या 30 से बढ़ाकर 40 कर दी है, ताकि किसी एक स्रोत पर निर्भरता कम हो सके।

उच्च शुल्क बरकरार रखे जा सकते हैं

मेक इन इंडिया के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर, नवीकरणीय ऊर्जा, इलेक्ट्रिक वाहन, विशेष रसायन और रक्षा क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके साथ ही, घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए तैयार इलेक्ट्रॉनिक्स, यात्री इलेक्ट्रिक वाहनों और घरेलू उपकरणों पर उच्च शुल्क बरकरार रखा जा सकता है। ये उपाय सरकार की पीएलआई योजनाओं के पूरी तरह अनुरूप हैं, जिनका उद्देश्य घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना है।