कर्नाटक कैबिनेट का बड़ा फैसला, सरकारी स्कूल और कॉलेज में RSS गतिविधियों पर लगेगी रोक

बेंगलुरु: कर्नाटक सरकार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) की गतिविधियों को सरकारी स्कूलों और कॉलेज परिसरों में रोकने के लिए सख्त नियम लागू करने का फैसला लिया है। राज्य के मंत्री प्रियंक खरगे ने गुरुवार को इस निर्णय की जानकारी दी।

दरअसल, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के पुत्र और राज्य के मंत्री प्रियंक खरगे ने मुख्यमंत्री सिद्दारमैया को पत्र लिखकर अनुरोध किया था कि सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को RSS और ऐसे अन्य संगठनों की गतिविधियों में शामिल होने से सख्ती से रोका जाए। उन्होंने अपने पत्र में कर्नाटक सिविल सेवा (आचरण) नियमों का हवाला देते हुए कहा कि किसी भी सरकारी कर्मचारी को किसी राजनीतिक संगठन या आंदोलन से जुड़ने की अनुमति नहीं है।

प्रियंक खरगे ने लिखा कि हाल के दिनों में यह देखा गया है कि सरकारी अधिकारी और कर्मचारी RSS और उसके संबद्ध संगठनों के कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं, जो नियमों का उल्लंघन है। उन्होंने कहा, “राज्य के सभी सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को RSS और ऐसे संगठनों की गतिविधियों से दूर रहने के स्पष्ट निर्देश दिए जाने चाहिए।”

इस बीच, मंत्री प्रियंक खरगे ने दावा किया कि उन्हें अपने बयान के बाद फोन पर धमकियां मिल रही हैं। उन्होंने एक वीडियो भी साझा किया, जिसमें एक अज्ञात व्यक्ति उन्हें गालियां देते हुए गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दे रहा है। हालांकि, उन्होंने अब तक पुलिस में औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई है।

मुख्यमंत्री सिद्दारमैया ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि प्रियंक खरगे की सुरक्षा बढ़ा दी जाएगी। वहीं, गृह मंत्री जी. परमेश्वर ने बताया कि सरकार इस मामले को बेहद गंभीरता से ले रही है।

दूसरी ओर, भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने प्रियंक खरगे के बयान की आलोचना करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार कर्नाटक में आरएसएस की गतिविधियों पर रोक नहीं लगा सकती और यह सिर्फ राजनीतिक दिखावा है।