RBI का नया नियम: EMI नहीं चुकाने पर बंद हो जाएंगे मोबाइल और टीवी

नई दिल्ली: लोग इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद ईएमआई (EMIs) पर खरीदते हैं, लेकिन लोन नहीं चुका पाते। इस वजह से बैंक कर्मचारियों को लोन वसूलने में दिक्कत आती है। इसी को ध्यान में रखते हुए आरबीआई (RBI) एक नया और सख्त नियम लाने वाला है। इसका मकसद mobile phones, TVs, and washing machines जैसे उत्पादों के लिए लिए गए छोटे लोन की वसूली आसान बनाना है। आरबीआई ने इस मुद्दे पर बैंकों और वित्तीय संस्थानों से भी बात की है।

वित्त विशेषज्ञ आदिल शेट्टी ने बताया कि फ़ोन, लैपटॉप या ऐसी ही अन्य चीज़ें खरीदने के लिए मिलने वाले लोन कोलैटरल-फ्री होते हैं, यानी ग्राहक को कोई संपत्ति गिरवी रखने की ज़रूरत नहीं होती। इन लोन पर ब्याज दर 14-16 प्रतिशत तक होती है। ऐसे में अगर नई व्यवस्था लागू होती है, तो ये लोन सिक्योर्ड लोन (जैसे होम लोन, ऑटो लोन) की श्रेणी में आ जाएँगे। इसलिए बैंकों को यह अधिकार देने से पहले इन लोन की श्रेणी बदलनी होगी और ब्याज दर भी कम करनी होगी।

अमेरिका समेत कई देशों में ऐसी व्यवस्था है कि ईएमआई (EMIs) न चुकाने पर गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। यह व्यवस्था कनाडा, अफ्रीका, केन्या और नाइजीरिया समेत कई देशों में लागू है।

देश में एक तिहाई से ज़्यादा उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक सामान, खासकर मोबाइल फ़ोन, ईएमआई पर खरीदते हैं। देश में इस समय 1.16 अरब से ज़्यादा मोबाइल कनेक्शन हैं। सीआरआईएफ हाईमार्क के अनुसार, एक लाख रुपये से कम के फ़ोन लोन की डिफ़ॉल्ट दर सबसे ज़्यादा है।

 यह यहां कैसे लागू होगा?

आरबीआई जिस व्यवस्था पर विचार कर रहा है, वह मुख्यतः छोटे उपभोक्ता ऋणों (जैसे मोबाइल, स्मार्ट टीवी, वाशिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक्स) पर लागू होगी। इस नई व्यवस्था के तहत, ईएमआई पर लिए गए उत्पाद में पहले से ही एक ऐसा ऐप या सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा कि अगर ग्राहक किस्त नहीं चुकाता है, तो उस सॉफ्टवेयर द्वारा उत्पाद को रिमोटली लॉक कर दिया जाएगा।