थाईलैंड की संवैधानिक अदालत ने प्रधानमंत्री पेटोंगटार्न को किया निलंबित, जानिए क्या है पूरा मामला ?

थाईलैंड की संवैधानिक अदालत ने मंगलवार को सर्वसम्मति से प्रधानमंत्री पेटोंगटार्न पर नैतिक आचरण के उल्लंघन का आरोप लगाने वाली याचिका को स्वीकार कर लिया और 7-2 के मतों से उन्हें प्रधानमंत्री पद से निलंबित करने का फैसला सुनाया। अदालत ने पेटोंगटार्न को अपना पक्ष रखने और सबूत पेश करने के लिए 15 दिनों का समय दिया है।

पेटोंगटार्न को हाल ही में कंबोडिया के साथ सीमा विवाद को लेकर असंतोष का सामना करना पड़ा है। 28 मई को हुई सशस्त्र झड़प में एक कंबोडियाई सैनिक की मौत हो गई थी। कंबोडियाई सीनेट के अध्यक्ष हुन सेन के साथ राजनयिक बातचीत के दौरान हुई एक फोन कॉल के लीक हो जाने से भारी विवाद और विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए।

अदालत के आदेश के बाद पेटोंगटार्न ने कहा कि वह इस प्रक्रिया को स्वीकार करते हैं और खुद का बचाव करने की पूरी कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि उनका मकसद केवल देश की रक्षा करना और शांति बनाए रखना था।

उन्होंने कहा, "मैं सिर्फ यही सोच रहा था कि कैसे संघर्ष से बचा जाए, कैसे सशस्त्र टकराव को टाला जाए, कैसे सैनिकों को किसी भी नुकसान से बचाया जाए। अगर मैंने किसी अन्य नेता से ऐसी कोई बात की होती जिससे नकारात्मक परिणाम होते, तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाता।"

उम्मीद है कि उपप्रधानमंत्री सूरिया जुंगरुंगरुंगकिट कार्यवाहक प्रधानमंत्री की भूमिका संभालेंगे, हालांकि इसकी अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

मंगलवार सुबह थाई राजा महा वजिरालोंगकोर्न ने एक कैबिनेट फेरबदल को मंजूरी दी, जो लीक कॉल के कारण पेटोंगटार्न के गठबंधन में शामिल एक प्रमुख दल के बाहर हो जाने की वजह से जरूरी हो गया था। इस फेरबदल में भूमजाथाई पार्टी के नेता अनुतिन चार्विराकुल को उपप्रधानमंत्री पद से हटाया गया।

पेटोंगटार्न ने नई कैबिनेट में प्रधानमंत्री के अलावा संस्कृति मंत्री का पद भी संभाला है, हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि निलंबन के बाद वे इस भूमिका की शपथ ले पाएंगे या नहीं।

लीक कॉल के कारण उपजे आक्रोश का केंद्र पेटोंगटार्न की एक क्षेत्रीय सैन्य कमांडर पर की गई कथित टिप्पणी और कंबोडियाई नेता हुन सेन को खुश करने के प्रयास हैं, जो सीमा पर तनाव कम करने के उद्देश्य से किए गए थे।

हजारों परंपरावादी और राष्ट्रवादी प्रदर्शनकारियों ने शनिवार को बैंकॉक के मध्य क्षेत्र में प्रदर्शन किया और पेटोंगटार्न के इस्तीफे की मांग की। पेटोंगटार्न नेशनल एंटी-करप्शन कमीशन द्वारा नैतिकता के उल्लंघन की एक अलग जांच का भी सामना कर रहे हैं, जिसका फैसला उन्हें पद से हटाने का एक और आधार बन सकता है।