दिल्ली बजट 2025 : महिलाओं को हर महीने ₹2500, स्वास्थ्य कवर ₹10 लाख, इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़ा निवेश

दिल्ली सरकार बजट 2025: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विधानसभा में अपनी नई सरकार का पहला बजट पेश किया। इस बार दिल्ली का बजट 1 लाख करोड़ रुपये के पार पहुंच गया है, जो ऐतिहासिक वृद्धि दर्शाता है। इससे पहले 76 हजार करोड़ रुपये का बजट पेश किया गया था, लेकिन इस बार इसमें 31.5% की बढ़ोतरी हुई है।

रेखा गुप्ता ने बजट भाषण के दौरान महिलाओं को हर महीने ₹2500 देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने बताया कि इसके लिए दिल्ली सरकार ने 5100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इसके अलावा, अब दिल्लीवासियों को 10 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा कवर भी मिलेगा। बजट भाषण के दौरान 'आयुष्मान भारत' योजना लागू करने की बात कही गई। दिल्ली सरकार द्वारा 5 लाख रुपये का टॉप-अप प्रदान किया जाएगा, जिसके लिए 2144 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

दिल्ली सरकार ने बजट में पूंजीगत व्यय को दोगुना कर 28,000 करोड़ रुपये कर दिया है। इस राशि का बड़ा हिस्सा सड़कों और शिक्षा के क्षेत्र में खर्च किया जाएगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यदि पिछली सरकार ने राजनीतिक कारणों से केंद्र सरकार की योजनाओं को रोका नहीं होता, तो आज विकास कार्यों के लिए धन की कमी न होती।

बजट में दिल्ली के विधायकों के लिए 350 करोड़ रुपये का फंड आवंटित किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी विधायकों को अपने क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए पूरा फंड मिलेगा और उन्हें किसी भी तरह की वित्तीय समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। साथ ही, दिल्ली सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए 1000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम दिल्ली को एक नया रूप देने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

बजट में गरीबों के लिए भोजन की व्यवस्था करने की भी घोषणा की गई। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार गरीबों के लिए ‘अटल कैंटीन’ शुरू करेगी, जिससे वे कम कीमत पर भोजन प्राप्त कर सकेंगे। इसके तहत दिल्ली में 100 जगहों पर कैंटीन खोली जाएंगी, जिसके लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

इसके अलावा, दिल्ली सरकार ने बजट भाषण में सीवेज व्यवस्था को अपग्रेड करने की भी बात कही। दिल्ली में जल आपूर्ति और स्वच्छता व्यवस्था को सुधारने के लिए 9000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इस राशि से नई पाइपलाइन बिछाई जाएगी, सीवेज लाइन का विस्तार होगा और प्रत्येक नागरिक को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा।

बच्चों को योग और मेडिटेशन से जोड़ा जाएगा
'साइंस ऑफ लिविंग' कार्यक्रम के तहत बच्चों को योग और ध्यान से जोड़ा जाएगा। इसके लिए 1.5 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। पूर्ववर्ती सरकारों में स्कूलों में पुराने कंप्यूटर थे, लेकिन अब CBSE मानकों के अनुसार नए कंप्यूटर लैब के लिए 50 करोड़ रुपये और स्मार्ट क्लास के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

शिक्षा सुधार के लिए 100 करोड़ रुपये
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शिक्षा सुधार के लिए 100 करोड़ रुपये के बजट की घोषणा की। सरकार 'पंडित मदन मोहन मालवीय विज्ञान शक्ति मिशन' लागू करेगी, जिसमें छात्रों को परीक्षा की तैयारी के लिए मार्गदर्शन दिया जाएगा। 100 स्कूलों में प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी और सभी भाषाओं की शिक्षा दी जाएगी, जिसके लिए 21 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

स्वास्थ्य और शिक्षा—दोनों में सुधार की आवश्यकता
पिछले वर्षों में न तो बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं थीं और न ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। WHO के अनुसार, प्रति 1000 आबादी पर 5 बेड भी उपलब्ध नहीं हैं। सरकारी अस्पतालों में लंबी कतारें लगती हैं और सर्जरी के लिए महीनों इंतजार करना पड़ता है। एमडी-एमएस डॉक्टरों को 5-5 अस्पतालों की जिम्मेदारी दी गई है, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। MRI, अल्ट्रासाउंड और रेडियोलॉजी जैसी सुविधाओं की भारी कमी है। 24 अस्पतालों पर करोड़ों रुपये खर्च किए गए, लेकिन उनकी उपयोगिता शून्य बनी हुई है।

अब टैंकरों में GPS सिस्टम लगाया जाएगा
स्वच्छ जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए टैंकरों को GPS सिस्टम से जोड़ा जाएगा। इससे यह ट्रैक किया जाएगा कि कितना पानी भेजा गया और कितना उपयोग हुआ। साथ ही, पानी की चोरी और लीकेज रोकने के लिए बुद्धिमान मीटर लगाए जाएंगे।

गटर शुद्धिकरण प्लांट पर बड़ा खर्च
यमुना नदी में गंदे पानी के प्रवाह को रोकने के लिए सरकार ने 500 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया है। सीवर लाइनों के सुधार के लिए 250 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। पहले ही दिन 21 सुपर सकर मशीनें किराए पर लेने का आदेश दिया गया है, जबकि वर्तमान में केवल 2 सुपर सकर मशीनें उपलब्ध हैं। जल संकट वाले क्षेत्रों के लिए 50 करोड़ रुपये की राशि रखी गई है, जिससे पानी की चोरी और लीकेज को रोका जाएगा।